ENGशिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशनमा हरिनास गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशन जारी
स्याङ्जा, २०८२ साउन १४ – शिक्षा क्षेत्र सुधार र नेतृत्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, स्याङ्जाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयमा स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ।
२०७९ साल यता धेरै विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भए पनि नयाँ नियुक्ति बिना नै कार्य सम्पादन भइरहेकाले यो निर्देशन जारी गरिएको हो।
निर्देशनको मुख्य बुँदाहरू:
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधित संस्करण) को परिच्छेद–१७, नियम ९३ बमोजिम प्रधानाध्यापक पदको नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि यसै आधारमा पदावधि समाप्त भइसकेपछि पनि पुनः नियुक्ति नगरी निरन्तर सेवा दिइरहेका प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धित विद्यालयले अघि बढाउनु पर्ने भनिएको छ।
शाखा अधिकृत सुरेश सुवेदीद्वारा मिति २०८२/०४/१३ मा जारी गरिएको पत्रमा स्याङ्जा जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई सो निर्देशन दिइएको हो। साथै, उक्त पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शासकीय सुधार शाखा, सानोठिमी, भक्तपुर र स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहहरूमा पनि पठाइएको छ।
हरिनास गाउँपालिकाको कार्यान्वयन:
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्याङ्जाबाट प्राप्त निर्देशनको आधारमा हरिनास गाउँपालिकाले २०८२/०४/१४ मा आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
हरिनास गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजिव सुवर्णकार तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सह–हस्ताक्षर रहेको पत्रमा, स्याङ्जा इकाइको पत्र संलग्न गरिएको उल्लेख छ, जसअनुसार सबै विद्यालयहरूमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष:
शिक्षा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशन जारी गरिएको हो। विद्यालयमा नेतृत्वविहीनता वा कार्यकाल नवीकरण बिना निरन्तरता दिइएको स्थितिमा सुधार ल्याउन तथा कानुनीरूपमा प्रक्रियागत प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि यो निर्देशन प्रभावकारी मानिन्छ।
सरकारी तहबाट आएको यस्तो निर्देशले शिक्षा क्षेत्रलाई थप स्पष्टता दिने विश्वास गरिएको छ।
